ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 35 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ 3
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ 2 ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਐਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 35 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੂਡਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 4 ਜਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰ
imageਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)
