ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ), ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1.34 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 432.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਜੁਟਾਈ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਵਿਕਾਸ), ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 11,665 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਤਰਕ’: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 25 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ  ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.34 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 432.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰੀਬ 7000 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਣੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਠੋਸ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਨਰੇਗਾ, ਲਾਇਵਲੀਹੁਡ ਮਿਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਈ.ਪੀ.ਐਮ. ਮੌਡਿਊਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗਰਗ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,  ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।