ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ - ਆਵਾਜ਼ ਏ ਕੌਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਕੌਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਲ੍ਹੋਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵਸੇਬੇਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇ ਸਨ, ਫਿਰ 1955 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਤਾਨੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ" ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ" ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ "ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਤਕਾ ਮਾਸਟਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਕੰਵਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਣੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਬਾਹਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਰੀ ਸਾਹਰੀ, ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਬਲਾਂ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਲਾ, ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
