ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ। ਇਸ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ 'ਪੰਚਾਇਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖਣ ਸਮੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਤਕੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖਿਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਉਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ 1ਡਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।ਅੰਤ ਵਿਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੀ ਸਾਰੇ ਸਹਿਤਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਇਸ ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ।
