ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ .ਆਰ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਲੋਡ ਤਕ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਟੌਤੀ (0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਲਈ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤਕ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 354.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਤੈਅ ਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਅਤੇ 4.83/ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ ਰੁਪਏ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਅੱਵਧੀਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘਟਾਏ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਸਦਕਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਜੂਝ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਰਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇਗੀ।
