ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜ ਹੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਵਿਚ 165 ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਭੁਗਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਇਥੇ 'ਸਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕ ਫ਼ੌਰੈਂਸਿਕ ਡੀਐਨਏ' ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਆਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਖੋਜ, ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਪੂਨਾ, ਭੋਪਾਲ, ਗੋਹਾਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਨਗਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਪੜੇ, ਸੀਮਨ, ਹੱਡੀ, ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਤਾਲਾਬੰਦ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਔਰਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ, 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਭੈ ਫ਼ੰਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 100 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮਾਂ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਖੋਇਆ-ਪਾਇਆ' ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕਿੰਗ ਬਿਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ 'ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ min-wcd.in ਹੈ, ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਕ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇ ਲਾੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੇਨਕਾ ਸੰਜੈ ਗਾਂਧੀ ਜੋ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ, 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
