ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਡਿਜ਼ਾਈਨ' ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕਲੌਤੀ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ "ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ (ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ) ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ? ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਐਕਟ, 2000, ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ, 1920 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧਾਰਾ 3 ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
