ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਨਤਕ? : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗੀ | ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਕਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਇਕ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ  ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ  ਜ਼ੈੱਡ ਤੋਂ ਵਾਈ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੋਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ |