ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
High Court strict on illegal sale of Ferozepur Air Force Strip News In Punjabi: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 1962, 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1937-38 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ 1991 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 2009-10 ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੱਤੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
