ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ "ਡਾਕਾ" ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
Punjab News: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ "ਡਾਕਾ" ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜ ਹਨ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੌਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 'ਲੁੱਟ' ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 33.18 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ), 2.987 ਐਮਏਐਫ ਅਤੇ 5.512 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਈ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ "ਹੱਥ ਮਰੋੜਨ" ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
