ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, “ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ”
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 09 ਅਕਤੂਬਰ 1989 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 01 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 02 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਜੀਕਲੀ ਅਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ 10/7/2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੇਗਮ ਮੁਨੱਵਰ-ਉਨ-ਨਿਸਾ ਨੂੰ SGPC ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਜਿਥੇ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਂਸਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ/ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਣਦਾ 01 ਸਾਲ/02 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਠੀਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗਤੀਰੋਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਕਾਂਗਰਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 25/4/2020 ਰਾਂਹੀ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 26/8/2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ-6 ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹਦਾਇਤਾ ਮਿਤੀ 31/03/2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
