ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

CM Bhagwant Mann

ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

CM Bhagwant Mann

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਵੇ।

PHOTO