ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ 'ਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਘਮਾਸਾਨ ਮੱਚਣ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੋ- ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੇਚਾ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Photo
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਅਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Photo
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਣ।
Photo
ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Photo
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 'ਬਾਈਪਾਸ' ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ।
Photo
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
Photo
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Photo
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
