ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ”।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2006 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਵਿਚ 281 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 433 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
