ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ MSP ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
MSP
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹਈ ਸੀ ਉਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
harinder singh lakhowal
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ MSP 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?, ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Yogendra Yadav
SKM ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
Union Agriculture Minister Narendra Tomar
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ MSP ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
