ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਚਿ ਬਹੁਮਤ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਚਿ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂਬਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਬਿੱਲ?
ਬਿਲ ‘ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
NIA
ਉਸੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬਿਲ ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਕੋਰਟ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਜਬਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
NIA
ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੇਂਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ।
