ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਈ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
NIA
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਚਾਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NIA
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦ ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਐਨਆਈਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਵਿਚ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
