ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿੱਟੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ-ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ 'ਬੀ' ਟੀਮ ਬਣਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Bhagwant Mann
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦੇ।
Farmer protest
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ।
Bhagwant Mann
ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਉਤੇ ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ ਪੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Ravneet Bittu
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਛੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
Punjab Congress
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
