ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ
ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਮ.ਐਸ.ਓ.ਜੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਰਤ ਦਿਘੋਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਸਿਕ ਸਥਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਿਘੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ 22 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਔਸਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਔਸਤਨ 20 ਰੁਪਏ, ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ 22 ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ ’ਚ 14 ਰੁਪਏ, ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ 8 ਰੁਪਏ, ਮਈ ’ਚ 9 ਰੁਪਏ, ਜੂਨ ’ਚ 13 ਰੁਪਏ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗੱਸਤ ’ਚ 12 ਰੁਪਏ, ਸਤੰਬਰ ’ਚ 9 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ, ਨਵੰਬਰ ’ਚ 12 ਰੁਪਏ, 1 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ’ਚ 14-15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ’ਚ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਘੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
