ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ‘ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ' ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ 'ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ—ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਕੋਡ 2019, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ 2020, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2020, ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੋਡ, 2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਹੁਣ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਕੋਡ 2020 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, CII ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੰਦਰਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, CII ਇੰਡੀਆਐਜ 2025 ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 94 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ 2015 ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ - ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਿਆਂ-ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ 40 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
