ਕਿਹਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

‘ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ.), ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਵਰਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। 

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ‘ਅਜੀਬ ਜਾਂਚ’ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇਕ ਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ? ਲੋਕ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਰੇਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਾਜਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ? ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ... ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।’’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ 27 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ‘ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ’ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਵੜੀ ਕਲਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.3 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 6-7 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।