ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿਤਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੀ ਘਾਨਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਮਾਨ’ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਜੈ ਬਾਸੁਦੇਵ ਬੋਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਪੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਾਨਾ ਫੇਰੀ ’ਤੇ 4.69 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
26 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਘਾਨਾ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਥਾਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਜੈ ਬਾਸੁਦੇਵ ਬੋਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਘਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਾਨਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਖ਼ਰਚ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਬੋਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ, ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ। 28 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਫ਼ਦ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 469,940,976 ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਬਾਸੁਦੇਵ ਬੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰਟੀਆਈ ਅਧੀਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
