ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (1) (ਆਰ) ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਜਾਂ ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 3 (1) (ਐਸ) ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
