ਕਿਹਾ : ਅਸ਼ਲੀਲ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਮੱਗਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇ।
