ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ।
Ministry of Home Affairs
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ 2011 ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 20 ਦੰਸਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2011 ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
Electronic Communication
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਲਈ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ 2009 ਵਿਚ ਉਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Computer system
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੇ।
