2025-26 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 9 ਆਰਥਕ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂ ਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025-26 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.) ਰਾਹੀਂ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025 ਅਤੇ ‘ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿਲ, 2025’ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਵਰਗੇ ਤਮਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿਲ, 2025’, ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਉਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਉਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਫਿਲਹਾਲ ਤਮਾਕੂ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਉਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) 28 ਫੀ ਸਦੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਉਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕੋਡ ਬਿਲ 2025, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਇਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ’ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1992, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1996 ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2025, ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਕ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025, ਮਨੀਪੁਰ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2025 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
