ਕਿਹਾ -ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ

' ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਅੰਗ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ'

ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ 'ਮਸੰਦ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਮਸੰਦ’ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਰਨਾ ਦਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕੀਕਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਗਲਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਤਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।