12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਨ ਫਰਾਸਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ... ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 12 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ; ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਬਦੀਲੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 2021 ਤੋਂ 3,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 2022 ਤੋਂ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ।
