2023-24 ਲਈ ਕੁਲ 457.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 91.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੁਲ 457.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚੋਂ 91.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪੈਰਾ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਸੀਐਸਐਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 10.3 ਅਤੇ 10.10 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਏ.ਬੀ.-ਐਚ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.), ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ 30 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
