ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 11 ਮਾਰਚ 2006 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨ 4800 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਰਾਇਆ 400 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 21.37% ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2,76,378 ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 59066 ਕੇਸ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 21.37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
