ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇੰਦੌਰ: ਜਦੋਂ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ 40,000 ਪੰਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ ਆਏ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਐਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਗੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨਾ 2 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ 5 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਏਅਰ
ਦਰਅਸਲ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਐਚ.ਓ.) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾਏ 4 ਕਰੋੜ
ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।
