ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 (ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ) 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ, ਬਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 24 ਅ੍ਰਪੈਲ 2023 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
