42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਬੀ.-ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ.ਵਾਈ.) ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਏਬਿਲਿਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਐਨ.ਡੀ.ਐਨ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਫਾਰ ਡਿਸਏਬਲਡ ਪੀਪਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਪੀ) ਵਲੋਂ ‘ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਯੁਸ਼ਮਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ 34 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਈ.ਡੀ.ਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਇਕ ਖਲਾਅ ਹੈ।’’
ਅਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਇਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮਲਟੀਪਲ ਸਕਲੇਰੋਸਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਚਿਟਨੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ।’’
