1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Chandigarh
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
PHOTO
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਦਿ ਦੀ 65 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
PHOTO
