ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇਕ ਪਰਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋ ’ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Stop mentioning caste and religion of litigants, SC directs all courts, stay tuned to Rozana Spokesman)
