ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਭੋਪਾਲ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਮਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
love Jihadਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਹਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
photoਅਸੀਂ 1968 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ
