ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਹਰਾਦੂਨ : ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਮੀਤ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਵੇਨਿਊ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ,
DRDO
ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 62 ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਅਪਣੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Ministry of Defence
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਅਤੇ ਐਮਈਐਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
Dehradun cantt board
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸੱਸਿਆ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਭਗ 470 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਵਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਦਕੀ ਹੈ।
