ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ।
ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰਕਾਰ, 2008 ਵਿਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1992 ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਸੀਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ 'ਤੇ 'ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ' ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਙਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਈ 'ਡਿਸਕੋਰਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਪ੍ਰਵਚਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ' ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ 'ਕੰਮ' ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਰਲੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਛੋਟ, ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
