2029 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 2029 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
2029 ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ’ਤੇ ਆਉਣ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ (ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
