1 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਤੇ 13 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।’
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 1 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 65 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ।’’
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ।’’
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 65 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਓਗੇ।’’ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਅਗੱਸਤ ਤਕ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ/ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੜਾ ਸੂਚੀ 1 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
