ਕਿਹਾ, 4,716 ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 197 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 'ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ' ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 4,716 ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 197 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, 19 ਆਈ.ਏ.ਐਸ., 18 ਦਾਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, 6 ਡੀ.ਐਮ.ਸ 6 ਏ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ 18 ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਸਿਰਫ 4,716 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੜ-ਨਿਰਧਾਰਤ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਅ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਛੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਦਾਨਿਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੱਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ”।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ‘ਢਿੱਲ’ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ।
