ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ -ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਅਗਸਤ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Tahir Hussain
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ, ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਆਲਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਹੁਸੈਨ ‘ਤੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
Delhi High court
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
