ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Central Vista Project) 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (Central Vista Project) 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ (Petitioners) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ (SC dismisses appeal against HC orders) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਖੰਡ’
Supreme Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ (Justice A.M. Khanwilker) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਉਨ (Lockdown) ਦੌਰਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲਾ: 1 ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਟੀਕਾ, ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ
PHOTO
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਨਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਸੋਹੇਲ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ: ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਉ (Face Value) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ (Coronavirus) ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸਟਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ।
