ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਬਰੇਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) :  ਚੰਡੀਗੜ  ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ,  ਉਸ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਈ ਹੈ  | ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੁ . ਟੀ .  ਪਾਵਰ ਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ  ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ  ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ  ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |  ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ  ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਹਾਈਕੋਰਟ  ਦੇ ਰੋਕ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |  ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ . ਟੀ .  ਪਾਵਰ ਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ  ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ,  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਜੀਕਰਨ  ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ  | 
 ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਇਸ ਅਰਜੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ  |  ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ 10 ਜੂਨ  ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ  ਫਿਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੂਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ  |  ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ  ਦੇ 10 ਜੂਨ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ  |