ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ।
Justice Surya Kant's statement News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਾਹ! ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜੋ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ 2025 ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ’ਚ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?’
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੁਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੇ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪੂਨੀਆ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਨੀਆ ਹੋ?’ ਇਸ ’ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਜਾਟ ਪੂਨੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਾਹ! ਇਹ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਅਸਲ, ਨੇਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਵੋ ਜੋ ਸੱਚਮੁਚ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹਨ।’ (ਏਜੰਸੀ)
