ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ
ਜਬਲਪੁਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 11 ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਸੁਰਪਣਖਾ ਦਹਿਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਗੀਤਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਇੰਦੌਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਗਠਨ ‘ਪੀਪਲ ਅਗੇਂਸਟ ਅਨਈਕੁਅਲ ਰੂਲਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਰੈਸਮੈਂਟ’ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਉਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਝੂਠ ਉਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਉਤੇ ‘ਸੁਰਪਨਖਾ ਦਹਨ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 11 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਤਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ’ਚ ਸੋਨਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਤਕ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਇਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਦਾਇਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਦਾਇਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗੀ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸ.ਐਚ.ਓ.) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
‘ਪੌਰੁਸ਼’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਦਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਭਚਾਰ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ‘ ਵਰਗੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੋਨਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਰਾਜ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨਮ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਜਾ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ਹਨੀਮੂਨ ਉਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਖਾਸੀ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੋਹਰਾ ਇਲਾਕੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਰਾਪੁੰਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਇਕ ਝਰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ।
