ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਜੀਤ ਪਡਾਲੇ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ
ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਠਾਣੇ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤ-ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਚਾਂਡਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਜੀਤ ਪਡਾਲੇ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਜੇਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੋਲਾ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਡਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 41ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 41ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਡਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਕੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪਡਾਲੇ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 384 (ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ) ਅਤੇ 506 (ਅਪਰਾਧਕ ਧਮਕੀ) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਡਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਡਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਡਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।
