ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Former Union Finance Minister P Chidambaram
ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਏਅਰਸੈਲ ਮੈਕਸਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Karti Chidambaram
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ 17 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 17 ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਉਤਸ਼ਾਹਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Former Union Finance Minister P Chidambaram
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜੱਜ ਓਪੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਏਅਰਸੈਲ-ਮੈਕਸਿਸ ਸੌਦੇ ਅਤੇ 305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਪੀਏ-1 ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਹੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐਫਆਈਪੀਬੀ) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ।
