ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Hemant Soren: ਝਾਰਖੰਡ - ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। JMM ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ:
1. ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2. ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨ ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
