ਕਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ (ਐਮਐਨਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਬੋਕਾਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਠੇਸ ਜਾਂ ਭੜਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ "ਸਹਿ-ਹੋਂਦ" ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ, ਜੱਜ ਨੇ ਧਨਬਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਕਤਲ, ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
